राधामोहन सिंह: अनुच्छेद 370 के जरिए कश्मीर को विशेष दर्जा देना एक ऐतिहासिक भूल थी

मोति“राष्ट्रीय एकता अभियान, एक राष्ट्र एक संविधान”
अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करके कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा सरकार के इस फैसले का हर तरफ से स्वागत और समर्थन किया जा रहा है। इससे भाजपा नेताओं के स्पष्ट सिद्धांत का सच, कि अनुच्छेद 370 के जरिए कश्मीर को विशेष दर्जा देना एक ऐतिहासिक भूल थी, उजागर हुआ है। पूरे सितम्बर माह में राष्ट्रीय एकता अभियान चलाया जा रहा है।
इस ऐतिहासिक निर्णय से एक देश एक संविधान लागू हुआ है। अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर वासियों को भारी लाभ हुआ है।
• जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू-कश्मीर के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे।
• गरीबी खत्म कर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पर्यटन क्षमता का विकास होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार कर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का विकास सुनिश्चित होगा।
• जम्मू कश्मीर में कानून-व्यवस्था दुरूस्त कर आतंकवाद पर लगाम।
• भारत के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कर वहां के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय।
• वाल्मिकी समाज के भाई-बहनों और सफाई कर्मचारियों के लिए देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहां भी राष्ट्रीय आयोग के मानदण्ड लागू होंगे।
• प्रदेश के 40,000 पंच-सरपंच अपने-अपने गांव के विकास की इबारत लिख रहे हैं। पहले यह अधिकार राज्य के केवल तीन परिवारों ने अपने पास सीमित कर रखा था। पंचायती कानून के 73 व 74 संशोधन के अब लागू होने से केन्द्रीय कोश का धन सीधे पंचायत तक पहुँचेगा।
• जम्मू कश्मीर के लोगों को निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलेगा।
• जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी देश के बाकी बच्चों की तरह शिक्षा के अधिकार का लाभ। प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना का विस्तार ऐसे किया जाएगा कि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके।
• केन्द्र और राज्य सरकार में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती का काम शुरू करने से सबसे पहले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के 50 हजार युवाओं को रोजगार का लाभ मिल रहा है।
• स्थानीय निकायों में कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पायी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। अब एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रांत को देखने को मिलेगा।
• अब राज्य के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की पुनर्स्थापना कर धार्मिक तीर्थ पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा।
• देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मुक्त गैस, बिजली और शौचालय की सुविधा मिलेगी।
• राज्य के उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से रोजगार के बेहतर अवसर बनेंगे। इससे यहां रियल इस्टेट सेक्ट भी विकसित होगा।
• कश्मीरियत की भावना को और मजबूत करने के साथ-साथ कश्मीरी संस्कृति को सहेजना।
• केसर, सेब, अखरोट एवं अन्य जैविक उत्पादों वाले स्थानीय कृषि उद्योग का प्रोत्साहन एवं सहायता।
• कश्मीर सदियों से प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक रहा है और रहेगा। एक बार फिर जम्मू कश्मीर को धरती पर स्वर्ग का दर्जा मिलेगा। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग को राज्य में बड़े स्तर पर फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
श्री सिंह ने यह भी कहा है कि गांव-गांव में सभा कर प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को इस महान कार्य के लिए आभार-पत्र भेजना चाहिए।