संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मैं भारत की जीत, अगले 3 वर्षों तक के लिए स्थाई सदस्य

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संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत का नए सदस्य के रूप में चुना जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में, एक सफल लोकतंत्रिक देश के रूप में, एक जिम्मेदार मानवाधिकार राष्ट्र के रूप में भारत की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत के अलावा बांग्लादेश फिजी बहरीन और फिलीपींस ने अपना नामांकन भरा था जिसमें 193 सदस्य महासभा में कम से कम 97 वोट चाहिए थे लेकिन इसे मोदी की वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता ही कहा जा सकता है कि भारत को 188 वोट मिले।
आपको बताते चलें कि परिषद के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं जिनके जीतने के लिए कम से कम 97 वोट होना आवश्यक है किंतु भारत को 188 बोर्ड का मिलना कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक दबाव बनाता है कि और भारत को स्थाई राष्ट्र के रूप में वीटो पावर मिल जाना चाहिए।
बताते चलें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर विचार किया कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जो पूरी दुनिया में दो देशों के बीच के झगड़े को सुलझा सके आपसी विवाद को खत्म कर सके जिससे फिर से दुनिया दो दुर्ग में ना बटे और इतना भयंकर युद्ध ना होने पाए इसी के बाद राष्ट्र संघ की विफलता ओं से सबक लेते हुए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई जिसमें पांच शक्तिशाली राष्ट्र को है वीटो पावर दिया गया जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूष, चाइना और फ्रांस है।।
ऐसा नहीं है कि भारत पहली बारिश का सदस्य बना है इसके पहले भी 2011 से 14 और 2014 से 2017 दो बार बार अधिकार परिषद का सदस्य रह चुका है।

यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने भारत की इस उपलब्धि पर बधाई दी है उन्होंने कहा है कि सभी उम्मीदवारों में भारत को सबसे ज्यादा मत मिले भारत को शानदार जीत मिली है। इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई है।
यूएन में भारत के स्थायी राजदूत सयैद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर इस उपलब्धि की बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया कि भारत को शानदार जीत मिली है. सभी उम्मीदवारों में भारत को सबसे ज्यादा मत मिले.

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