राज्य आयुक्त नि:शकत्ता की अध्यक्षता में बैठक संपन्न, दिव्यांग जनों के परिवाद की सुनवाई हेतु 20 सितंबर (शुक्रवार) को लोक अदालत का होगा आयोजन

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“राज्य आयुक्त नि:शकत्ता की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का किया गया आयोजन।बैठक में दिव्यांग जनों हेतु क्रियान्वित योजनाओ की अद्यतन स्थिति की, कि गई विस्तृत समीक्षा।
? “दिव्यांग जनों के परिवाद की सुनवाई हेतु 20 सितंबर (शुक्रवार) को सुबह 10 बजे से नगर भवन मोतिहारी में लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन”
? दिव्यांग जन टोल फ्री नंबर:8448385590 के माध्यम से अपने शिकायत/समस्या को दर्ज करा सकते है।
मोतिहारी। 18 सितम्बर बुधवार: डॉ ० शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त नि:शकत्ता की अध्यक्षता में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित राधा कृष्ण भवन में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री अखिलेश कुमार सिंह/अपर समाहर्ता श्री शशि शेखर चौधरी/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री रवींद्रनाथ चौधरी/सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री द्वारिका रविदास/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(सर्व शिक्षा अभियान)/कार्यपालक अभियंता,पथ प्रमंडल/श्रम अधीक्षक/जिला सहकारिता पदाधिकारी/कारा अधीक्षक/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता /जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
उक्त अवसर पर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत सबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की गई एवम् उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।उक्त अवसर पर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत वर्णित कुल 21 प्रकार के दिव्यंगता(यथा:श्रवण क्षति/सुनने में कठिनाई/कम दृष्टि/बौना पन/ठीक किया हुआ कुष्ठ/दृष्टि हीनता/वाक् एवम् भाषा दिव्यांग ता/ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर/मानसिक रुग्णता/पारकिंसन रोग/हीमोफीलिया/थैलेसीमिया/सिकल सेल रोग आदि) के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
दिव्यांग जन के उत्थान/सहायता हेतु विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है एवम् अनुमंडल स्तर पर संचालित बुनियादी केन्द्र एवम् बुनियादी संजीवनी सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।बैठक में उक्त बिन्दुओं पर सभी संबंधित विभागों को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
सभी प्रशिक्षण योजनाओ में दिव्यांग जन के लिए पांच प्रतिशत ( 5%) एवम् नौकरी में चार प्रतिशत(4%) आरक्षण का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतु तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपए तक का कम दर पर ऋण का प्रावधान/दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण एवम् रोजगार/पेट्रोल पंप आवंटन में शारीरिक दिव्यांग जन को पांच प्रतिशत आरक्षण/कुल का 4 प्रतिशत पीडीएस लाइसेंस दिव्यांग जन को निर्गत किया जाना है।उसी प्रकार दिव्यांग जन को “सारथी” योजनान्तर्गत नियमानुसार निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप वाहन लाइसेंस निर्गत किया जाना अनिवार्य है।
उक्त सभी बिंदुओं पर अनुमंडल पदाधिकारियों/ जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
उक्त अवसर पर राज्य नि:शकत्ता आयुक्त महोदय ने कहा कि दिव्यांग जन अद्वितीय प्रतिभा के धनी होते है।जीवन के प्रतेयक क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है।उनको सभी सरकारी योजनाओ का लाभ समय पर मिले, इस दिशा में सभी विभागों से प्रयास अपेक्षित/अनिवार्य है।

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