थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी गई तो सिर्फ थानेदार ही दोषी क्यों…डीएसपी, एसपी क्यों नहीं….?

 पुलिस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, DGP से मिल जताया फैसले पर कड़ा विरोध

पटना(खाकी में इंसान डेस्क)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में पूर्ण शराबबंदी को लेकर एकबार फिर बेहद तल्ख तेवर अख़्तियार कर लिया है। इस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य के सभी 1064 थानों के थानेदार से यह गारेंटी लेने का फरमान जारी किया कि उनके इलाके में शराब नहीं बिकती है। साथ ही यह भी कहा कि गारंटी के बाद भी जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी, तो वहां के थानेदार को 10 साल तक किसी भी थाने में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। यानी सूबे में अगर कही भी शराब बिकी तो वहा के थानेदार को अगले दस साल तक किसी भी थाने में पोस्टिंग नहीं होगी।

सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के इस फरमान के बाद से सूबे में लगातार थानेदारों और थाना प्रभारियों पर निलंबन की गाज गिर रही है। इसको लेकर अब बिहार पुलिस एसोसिएशन मुखर हो उठा है। साथ ही अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएम के इस फैसले की मुख़ालफ़त करने की कवायद शुरू कर दी है। अपना विरोध दर्ज कराने ख़ातिर पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है।

पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो फरमान जारी किया है हम उसका विरोध करते हैं।

साथ ही कहा कि बिहार में जिस प्रकार से अपराध पर नियंत्रण ना कर पाने और शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाने के कारण थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जा रहा है ये गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही अपने विरोध के तल्ख तेवरों के बीच दृढ़ता से अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा कि जब पुलिस अच्छा काम करती है तो मेडल उनके बड़े अधिकारी लेते हैं। ऐसे में गाज सिर्फ इस्पेक्टर पर ही क्यों गिरेगी ?डीएसपी के ऊपर गाज क्यों नहीं गिरेंगी ?