कार्यपालक सहायकों का तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश समाप्त, मांगों की पूर्ति नहीं होने पर होगा चरणबद्ध आंदोलन

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मोतिहारी। कार्यपालक सहायकों की लंबित आधारभूत मांगों की पूर्ति के लिए जिला के सभी विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों का तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश, सरकार द्वारा माँगे नहीं माने जाने पर, चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, संकल्प के साथ समाप्त हो गया।
कार्यपालक सहायक सेवा संघ पूर्वी चंपारण इकाई के जिला अध्यक्ष नासिर खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कार्यपालक सहायक 3 दिनों से सामूहिक अवकाश पर थे एवं कल यानी गुरुवार को या सामूहिक अवकाश इस संकल्प के साथ समाप्त किया गया कि यदि सरकारें हमारी मांगों की पूर्ति नहीं करती हैं तो आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा।
बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय राज्य संघ द्वारा लिया गया था जो आज दिनांक 3 सितंबर 2020 को तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश को समाप्त किया गया ।
सामूहिक अवकाश में 7 सूत्री मांग हेतु कार्यपालक सहायकों द्वारा अवकाश किया गया…..
(1)कार्यपालक सहायक की सेवा स्थाई एवं वेतनमान लागू किया जाए,
(2)कार्यपालक सहायकों के सेवा लेख एवं सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए।
(3)नव नियोजित कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रान की परीक्षा से मुक्त किया जाए।
(4) कार्यपालक सहायकों का समय पर मानदेय एवं एरियर भुगतान किया जाए।
(5) बहुत सारे विभागों में कार्यपालक सहायकों का ईपीएफ कटौती नहीं की गई है जबकि ईपीएफ की कटौती जुलाई 2018 से किया जाना है।
(6) कार्यपालक सहायकों को नियोजित शिक्षक के तरह पेंशन एवं अनुकंपा लागू किया करना सहित
(7) कार्यपालक सहायकों के मानदेय में विसंगतियों को दूर किया जाए आदि मुद्दे शामिल हैं।
श्री खान कहते हैं कि कार्यपालक सहायक सामूहिक अवकाश पर जाने को इसलिए विवश है क्योंकि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विज्ञापित विज्ञापन एवं निर्देशों के आलोक में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर दक्षता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के बनाए गए पैनल से आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध भवदीय के महत्वकांक्षी योजना, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, पंचायत सशक्तिकरण योजना के साथ-साथ विभिन्न विभागीय आदेश के आलोक में ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तरीय कार्यालयों, जिला मुख्यालय पर मंडलीय कार्यालय, सचिवालय स्तरीय कार्यालय तक विभिन्न-विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों विभाग संबंधी कार्यों हेतु कार्यपालक सहायकों का नियोजन कंप्यूटर प्रिंटर एवं अन्य संबंधित सरकारी कार्यालयों में नियोजित किया गया है।
कार्यपालक सहायकों का स्थापित कंप्यूटर एवं आईटी संबंधी कार्यों से लेकर कार्यालय स्तर तक के सभी कार्यों को वर्ष 2010 -11 से ही सफलता पूर्वक संपादन किया जाता रहा है तथा सरकारी योजनाओं के सफल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन में अपना योगदान देते आ रहे हैं जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया है। कार्यपालकों का कार्य स्थाई प्रवृत्ति का है, परन्तु आज भी कार्यपालक सहायक को अल्प मानदेय, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के कार्य कर रहे हैं। जिससे कारण कार्यपालक सहायकों को अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व को निर्वहन में काफी कठिनाई होती है।
श्री खान आगे कहते हैं कि वही उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को लागू करने हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा जारी संकल्प को भी देय लाभ से कार्यपालक सहायकों को अब तक वंचित रखा गया है जिससे फलस्वरुप सभी कार्यपालक सहायकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई है जो किसी भी समय एक उग्र आंदोलन का रूप ले सकती है। उपरोक्त सभी मूलभूत लंबित मांगों की पूर्ति का अनुरोध संघ द्वारा पूर्व से लगातार किया जा रहा है परंतु आज तक इन मांगों की पूर्ति नहीं हुई है।
संघ द्वारा सामूहिक अवकाश के बाद निर्णय लिया यदि सरकार द्वारा हम सभी के मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो संघ आगे अपना चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेगा।
उक्त तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश के निगरानी दल में संजीव कुमार ज़िला संयोजक, दीपक शर्मा कोषाध्यक्ष, मुकेश कुमार, प्रकाश कुमार तिवारी प्रदेश संयक्त सचिव, मृत्युंजय कुमार पाण्डेय प्रदेश उपाध्यक्ष, आलोक कुमार, बृजेश कुमार, धीरज कुमार, राजीव कुमार, जिला सचिव सुशील कुमार जिला अध्यक्ष नासिर खान शामिल थे।

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