आत्मनिर्भर भारत अभियान आधुनिक भारत की पहचान बन रहा है: प्रकाश अस्थाना

मोतिहारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान भी बन रहा है।
उक्त बातें आज भाजपा जिला कार्यालय,मोतिहारी में जिलाध्यक्ष भाजपा प्रकाश अस्थाना ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहीं।

श्री अस्थाना ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा विजन है जो भारत को कर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता प्रशस्त करता है।इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने देश की कुल जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की।

यह न केवल वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत को आगे रखे हुए है बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान भी बन रहा है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण एवं रोजगार सृजन के लिए 3 लाख करोड़ के केलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी। 01 जुलाई तक लिए आर्थिक पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों और व्यवसायियों की 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का एक फंड्स ऑफ फंड भी बनाया गया है।
श्री अस्थाना ने कहा कि दबाव का सामना करने वाले सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत,सूक्ष्म विनिर्माण और सेवाओं में बदलाव,ग्लोबल टेंडर्स पर रोक,उद्योगों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ सपोर्ट एवं एनबीएफसी के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 जैसी कई योजनाएं शामिल हैं जिनसे आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिखने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एक ओर जहाँ गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत और सशक्तिकरण की अतिमहत्वपूर्ण योजना है।इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की अग्रिम किस्त किसानों के खाते में जमा की गई।महिला जन-धन खाताधारियों के खातों में 5-5 सौ रुपये की तीन किस्तें डाली गईं।

उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिए गए और दिव्यांगों,विधवाओं एवं बुजुर्गों को भी एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन से राहत देने के लिए तीन महीने मुफ्त राशन देने का एलान किया था,जिसको दीपावली-छठ यानी नवंबर तक के लिये बढ़ा दिया गया है।पूर्व की अन्नपूर्णा योजना को मिला दें तो इस पर डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें 40 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि का एलान किया है जो पूर्व से 66 प्रतिशत अधिक है।मनरेगा का वार्षिक बजट 66 हजार करोड़ से अधिक है,जो वर्तमान में 1 लाख 96 हजार करोड़ हो गया है।